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पश्चिम बंगाल में हवाई अड्डों के विकास में राज्य सरकार का सहयोग नहीं : शुभेंदु अधिकारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े हवाई अड्डे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार में अड़चनें आ रही हैं।

06 Feb 2025

पश्चिम बंगाल में हवाई अड्डों के विकास में राज्य सरकार का सहयोग नहीं : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार की असहयोग नीति के कारण बंगाल में हवाई अड्डों के विकास में बाधाएं आ रही हैं। उन्होंने इस संबंध में कई उदाहरण प्रस्तुत किए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े हवाई अड्डे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार में अड़चनें आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय लंबे समय से इस हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे के द्वितीयक रनवे (19-आर) पर स्थित मस्जिद के पुनर्वास और मजार के पास परिचालन सीमा दीवार के निर्माण में सहायता मांगी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्रियों द्वारा कोलकाता के पास दूसरा हवाई अड्डा बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई पत्र भेजे गए, लेकिन इस पर भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई।

बेहाला हवाई अड्डे के विस्तार में भी सहयोग नहीं

विपक्ष के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दक्षिण कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित बेहाला हवाई अड्डे के लिए सहायता मांगी थी, जिसमें हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) की भूमि से होकर गुजरने वाली सड़क के मोड़ने का अनुरोध किया गया था। लेकिन इस पर भी राज्य सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया।

अधिकारी ने कहा, "सभी हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्याएं हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें सुलझाने की कोई सकारात्मक मंशा नहीं दिखाई है।"

शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को इन सभी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल को बेहतर हवाई संपर्क मिल सके। उन्होंने कहा कि यह राज्य में निवेश की गंभीर स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और औद्योगीकरण के अवसरों को बढ़ाएगा।

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